राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

3. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना

1) या कायद्याने  प्रदान केलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात केंद्र शासन, रस्त्रीय मानवी हक्क आयोग नावाच्या आयोगाची स्थापना करील.

2) या आयोगामध्ये –

अ ) सभाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असतील.

ब ) एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असेल .

क ) एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल.

ड ) दोन सदस्य हे मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींचे ज्ञान असलेल्या किंवा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त करावेत .

3) कलम 12 च्या खंड (ब) ते (जे) मध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांचे अध्यक्ष आयोगाचे सदस्य असतील.

4) एक महासचिव असेल जो आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल .

5) आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल व आयोग केंद्र शासनाच्या परवानगीचे अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करील.

4. अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नेमणूक

प्रत्येक नेमणूक राष्ट्रपती  पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना :

• पंतप्रधान :  अध्यक्ष
• लोकसभेचा अध्यक्ष  : सदस्य
• भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : सदस्या
• लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: सदस्य
• राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता  : सदस्य
• राज्यसभेतील उपसभापती : सदस्य

परंतु, भारत सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी विचारविनीमय केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशाशी किंवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक करता येणार नाही.

5. अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे

सभाध्यक्ष किंवा कोणत्याही  सदस्यास भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून लेखी सूचना देवून त्याच्या पदाचा राजीनामा देता येईल. जर समितीचा सभाध्यक्ष किंवा यथास्थिती अन्य सदस्य जर,

• क) नादार झाला असेल तर ; किंवा
• ख) त्याच्या पदावधीत त्याच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण केले असेल.
• ग) मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता
• घ ) विकल मनाचा असेल
• इ ) सिद्धदोषी असेल आणि त्याला अपराधासाठी कारावासाची शिक्षा झालेली असेल , तर, राष्ट्रपती त्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास आदेशाद्वारे दूर करू शकतील.

6. अध्यक्षांचा आणि सदस्यांचा पदावधी

1) अध्यक्ष म्हणून पद ग्रहण करील तेव्हा पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा ती व्यक्ति सत्तर वर्षे वयाची होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या घटनेपर्यंत पद धारण करील.

2) पुनर्नियुक्तिसाठी पात्र असेल.

3) निवृत्तींनंतर अध्यक्ष किंवा सदस्य हा भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडे नोकरी करण्यास अपात्र असेल.

7.  विशिष्ट परिस्थितीत सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा अशा पदाची कर्तव्ये पार पाडणे.

अध्यक्षांचा मृत्यू झाल्यामुळे, राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाले असेल तर नवीन अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत अशा पदावर राष्ट्रपति अधिसूचनेद्वारे सदस्यांपैकी एक सदस्याला प्राधिकृत करील.

8. अध्यक्षांच्या आणि सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती

सदस्यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

9. पद रिक्त असणे इ. मुळे आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही

आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त होते किंवा आयोगाची रचना सदोष होती  या कारणावरून आयोगाने केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही.

10. आयोगाने नियमित करवायची कार्यपद्धती

1) अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी आयोगाच्या बैठका घेण्यात येतील.

2) आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय अध्यक्षाने प्राधिकृत करण्यात येतील.

11. आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग

• भारत सरकार सचिवाच्या दर्जाचा अधिकारी हा आयोगाचा महासचिव असेल.
• पोलिस व संशोधन कर्मचारी वर्ग आणि असे पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग
• प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक अधिकारी
• अधिकार्यांचे व इतर कर्मचारी वर्गाचे वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

आयोगाची कार्ये व अधिकार

12. आयोगाची कार्ये

• मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे.
• न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या मानवी हक्कांच्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाच्या समतीने मध्यस्थी करणे.
• मानवी हक्कांसंबधी कायद्यांनी केलेल्या संरक्षणाचा आढावा घेणे आणि ते अधिक परिणामकारक ठरावे यासाठी उपाययोजना करणे.
• दहशतवादासह सर्व घटकांचा आढावा घेणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचविणे.
• मानवी हक्कासंबंधी संशोधंनात्मक ग्रंथांचा आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
• समजाच्या विविध स्तरांमद्धे मानवी हक्कांसंबधी साक्षरतेचा प्रसार करणे.
• मानवी हक्क क्षेत्रामध्ये कार्यरत बिगर सरकारी संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
• मानवी हक्कांच्या प्रचलंनासाठी त्याला आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये करणे.

13. चौकशीच्या संबंधातील अधिकार

या कायद्यानुसार तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908  खालील दिवाण्यांची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील आणि विशेषत : पुढील प्रकारचे अधिकार असतील –

• साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स काढणे आणि त्यांची शपथेवर तपासणी करणे.
• कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे  व सादर करणे.
• शपथपत्रावरील पुरावा स्वीकारणे.
• कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाच्या प्रतीची मागणी करणे.
• साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजाची तपासणी करण्यासाठी आदेश काढणे.
• जर आयोगास योग्य वाटत असेल तर त्या आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ती राज्यात उद्भावली  असेल त्या राज्याच्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करू शकेल .

14. अन्वेषण

• आयोगाला चौकशीसंबधित कोणतेही अन्वेषण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्यशासनाच्या कोणत्याही अधिकार्याच्या किंवा अन्वेषण एजन्सीच्या सेवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार समतीने वापरता येतील.
• यानुसार ज्यांच्या सेवा वापरण्यात आल्यात असतील असे अधिकारी किंवा एजंट चौकशीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करेल आणि अहवाल सादर करेल.
• अहवालाच्या अचूकतेबाबत आयोग स्वत : चे समाधान करून घेईल आणि त्यासाठी योग्य वाटेल अशी चौकशी करेल.

15. व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने

• आयोगाकडे पुरावा सादर करण्याच्या ओघात एखादया  व्यक्तीने केलेले कोणतेही निवेदन
• आयोगाने उत्तर देण्यास फर्माविलेल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून असले पाहिजे, किंवा -चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधी असले पाहिजे.

16. गैरन्यायिक परिणाम होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तिला बाजू मांडण्याची संधी देणे

चौकशीच्या कोणत्याही टप्प्यात –
आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे आवश्यक वाटले किंवा चौकशीमुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल असे आयोगास वाटल्यास, आयोग त्या व्यक्तीस स्वत : ची बाजू मांडण्याची आणि बचावासाठी पुरावा सादर करण्याची वाजवी संधी देईल.